जनकपुरधाम, २५ माघ । देश प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनतर्फ उन्मुख भइरहँदा संविधानसभा सदस्य तथा विश्लेषक डा. विजयकुमार सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत आसन्न निर्वाचनलाई केवल नियमित राजनीतिक प्रक्रिया मात्रका रूपमा हेर्न नसकिने बताएका छन् । उहाँले यो निर्वाचनले मुलुकलाई विद्यमान जटिल राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटबाट मुक्त गराउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार चयन, प्रचार–प्रसार र संगठन विस्तारमा व्यस्त देखिए पनि यही निर्वाचन प्रक्रियामाथि बौद्धिक तथा विश्लेषक वृत्तबाट चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। डा. सिंहले संविधानसभाबाट जारी भएको ऐतिहासिक संविधान र त्यसले संस्थागत गर्न खोजेको परिवर्तन आज गहिरो संकटको घेरामा परेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उहाँले लेख्नुभएको छ, “संविधानसभाबाट बनेको संविधान र त्यसले स्थापित गर्न खोजेको परिवर्तन अहिले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पुरानै शैली, पुरानै शक्ति संरचना र उही राजनीतिक संस्कारको पुनरावृत्तिमार्फत गरिने निर्वाचनले संविधानको मर्मअनुसार स्थायित्व र परिवर्तनको रक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय गहन बहसको माग गर्छ ।”
डा. सिंहका अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचनलाई अनिश्चितता समाधान गर्ने प्रमुख माध्यम मानिए पनि वर्तमान सन्दर्भमा परिस्थितिहरू फरक छन्। राज्यका प्रमुख अंग-कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच संविधानप्रतिको निष्ठा, व्याख्या र व्यवहारमा देखिएको द्वन्द्व, साथै नयाँ पुस्ता (जेन–जी) मा बढ्दो असन्तोष र विद्रोही चेतनालाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचनलाई मात्र ‘ब्रह्मास्त्र’ का रूपमा प्रस्तुत गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्ने उहाँको ठहर छ ।
उहाँले मुलुक गहिरो राजनीतिक र वैचारिक संक्रमणको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय स्तरमै खुला, इमानदार र गम्भीर बहसको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ। वर्तमान संकटका कारण, सम्भावित विकल्प र समाधानका मार्गचित्रबारे साझा समझदारी नबनाई निर्वाचनमा मात्र केन्द्रित हुनु दीर्घकालीन समाधान हुन नसक्ने उहाँको तर्क छ ।
डा. सिंहले अझै गम्भीर प्रश्न उठाउँदै भन्नुभएको छ, “यदि निर्वाचन संविधानसभाबाट बनेको संविधानलाई सबल बनाउने सट्टा त्यसलाई असफल सावित गर्ने उपकरणमा परिणत भयो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? राजनीतिक दल, राज्य संयन्त्र र बौद्धिक समुदाय यो प्रश्नबाट उम्किन सक्दैनन्।”
पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, संसद् विघटनसम्बन्धी विवाद, सरकार निर्माण र विघटनको निरन्तरता तथा जनतामा बढ्दो निराशाले निर्वाचनप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बनाइरहेको उहाँको विश्लेषण छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचनलाई मात्र सबै समस्याको अन्तिम समाधानका रूपमा प्रस्तुत गर्नु वास्तविक संकटबाट ध्यान मोड्ने प्रयास हुन सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ।
डा. सिंहको धारणा समग्रमा एक प्रकारको चेतावनीका रूपमा आएको देखिन्छ। निर्वाचन अपरिहार्य प्रक्रिया भए पनि, त्यसलाई अर्थपूर्ण बनाउने राजनीतिक इच्छाशक्ति, संविधानप्रतिको स्पष्ट प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय संकटबारे गहिरो विमर्शबिना यो प्रक्रिया दिशाहीन र निष्प्रभावी बन्ने जोखिम उच्च रहेको उहाँको निष्कर्ष छ।
अब प्रश्न उठ्छ-के राजनीतिक शक्तिहरू निर्वाचनसँगै आत्मसमीक्षा, संवाद र संरचनागत सुधारतर्फ गम्भीर बन्नेछन्, वा फेरि एकपटक निर्वाचनले मात्र सबै समस्या समाधान गर्ने भ्रममै देशलाई अघि बढाइनेछ ?